Trabajadores de Plataformas — India

Sí, y es reciente: el Code on Social Security de 2020, uno de los cuatro nuevos Labour Codes de India, entró en vigencia el 21 de noviembre de 2025 y por primera vez define legalmente las figuras de “gig worker”, “platform worker” y “aggregator” a nivel nacional.

Como una persona que realiza trabajo o participa en un arreglo de trabajo por fuera de la relación empleador-empleado tradicional, y que obtiene ingresos a partir de esas actividades — una definición amplia que cubre tanto a quien trabaja a través de una plataforma como a otras formas de trabajo por proyecto.

Es un intermediario digital que conecta a un comprador o usuario de un servicio con un vendedor o prestador de ese servicio — la definición incluye a cualquier entidad que coordine con uno o más agregadores para prestar servicios, cubriendo así modelos de subcontratación entre plataformas.

Sí, consolidan y reemplazan 29 leyes laborales centrales previas, algunas de más de 70 años de antigüedad — el Code on Wages, el Industrial Relations Code, el Code on Social Security y el Occupational Safety, Health and Working Conditions Code.

Porque muchas de las reglas (rules) de implementación específicas a nivel estatal todavía se están finalizando — la ley marco es nacional, pero buena parte de su aplicación práctica depende de reglamentación adicional que cada estado debe completar.

Sí, es una de las obligaciones centrales del Code on Social Security: los agregadores deben aportar entre el 1% y el 2% de su facturación anual (turnover) a un fondo de seguridad social para gig y platform workers.

Sí, el aporte del agregador no puede superar el 5% del monto total pagado a los gig y platform workers — un límite pensado para no imponer una carga desproporcionada sobre las plataformas más pequeñas o con márgenes ajustados.

Cubre seguro de vida y discapacidad, seguro de accidentes, beneficios de salud y maternidad, protección para la vejez, y servicios de guardería — un paquete amplio pensado específicamente para las necesidades de este tipo de trabajador.

No, la cobertura generalmente se activa después de que el trabajador acumula un mínimo de 90 días de afiliación o actividad en la plataforma — un umbral pensado para dar cierta estabilidad al sistema sin excluir a quienes recién empiezan.

Se gestiona dentro del marco general de la seguridad social que administra el gobierno central bajo el Code on Social Security, aunque la implementación operativa involucra también a los gobiernos estatales.

Rajasthan, con la Rajasthan Platform-Based Gig Workers (Registration and Welfare) Act, aprobada en julio de 2023 — la primera ley estatal específica de este tipo en todo el país.

Exige el registro obligatorio tanto de los gig workers como de los agregadores, crea una Junta de Bienestar (Welfare Board) específica, y establece un Fondo de Seguridad Social y Bienestar financiado por un “welfare cess” (gravamen) del 1% al 2% sobre cada transacción, además de aportes del gobierno estatal.

Es un gravamen específico que se cobra a los agregadores, calculado como un porcentaje de cada transacción realizada en la plataforma, y que se recauda y deposita directamente en el fondo de bienestar estatal.

Bihar, con la Bihar Gig and Platform Based Workers (Registration, Social Security and Welfare) Act de 2025, y Karnataka, que se convirtió en el tercer estado con una ley específica para este sector en 2025.

La Karnataka Platform Based Gig Workers (Social Security and Welfare) Bill/Ordinance de 2025, introducida en la Asamblea Legislativa el 12 de agosto de 2025, reemplazando una ordenanza previa — establece registro obligatorio y un fondo de bienestar financiado por los agregadores.

Un “welfare fee” de entre el 1% y el 5% del pago realizado al gig worker en cada transacción, con el porcentaje exacto determinado según distintas categorías de agregador que fija el gobierno estatal.

Sí, ha sido objeto de cuestionamientos legales por parte de algunas plataformas, incluyendo instancias ante la Corte Superior de Karnataka — un ejemplo de la tensión activa entre estos nuevos marcos regulatorios estatales y los intereses de las empresas de plataformas.

Se aplica únicamente el marco nacional del Code on Social Security 2020, sin el nivel adicional de protección y financiamiento específico que sí existe en esos tres estados pioneros — otra desigualdad real entre estados, similar a la que ocurre con el trabajo doméstico.

Esa relación entre el dueño de los vehículos y los conductores que contrata es un vínculo aparte de la relación entre esos conductores y la plataforma digital — si el dueño de la flota fija turnos, exige metas y retiene una parte fija de lo generado, ese vínculo puede calificar como una relación de trabajo dependiente bajo el marco laboral general de India, con obligaciones patronales propias.

No de forma directa — el Code se enfoca en el vínculo entre el gig/platform worker y el agregador. La relación entre un dueño de flota y las personas que operan sus vehículos se sigue rigiendo por las reglas laborales generales sobre subordinación.

Se expone a que las autoridades laborales determinen la existencia de una relación de dependencia real con efecto retroactivo, generando obligaciones de pago de beneficios y contribuciones que no se habían cumplido durante todo el período no registrado.

El criterio central sigue siendo la subordinación real: si el conductor decide libremente sus horarios y se queda con la totalidad de lo que gana en la plataforma, es un vínculo directo con el agregador; si recibe un vehículo ajeno, cumple turnos fijados por un tercero y entrega una parte fija de sus ingresos, existen elementos de subordinación frente al dueño de la flota.

A través del proceso de registro específico que cada Welfare Board estatal estableció, generalmente vinculado al número de identificación del trabajador y a la información que la plataforma debe reportar sobre las personas que operan a través de ella.

No, son complementarios — e-Shram es el registro nacional general para trabajadores no organizados, mientras que el registro estatal específico (donde existe) da acceso a los beneficios adicionales de esa ley particular, como el fondo financiado por el welfare cess.

Depende de dónde presta efectivamente el servicio — si trabaja en distintos estados con leyes propias, conviene verificar los requisitos de registro específicos de cada uno para no perder acceso a beneficios.

Sí, como cualquier persona con ingresos, está sujeto al régimen general del impuesto a la renta indio (Income Tax), con las reglas de presentación y eventuales deducciones que correspondan según su nivel de ingresos.

India cuenta con esquemas de tributación presuntiva (presumptive taxation) para pequeños contribuyentes que, según la actividad y el nivel de ingresos, pueden aplicar a algunos gig workers — conviene evaluar la situación particular con un contador.

No, es una obligación que recae directamente sobre el agregador, calculada sobre su facturación o sobre los pagos realizados a los trabajadores — no es un descuento del ingreso del gig worker.

Sí, la multi-conexión (trabajar simultáneamente para varias aplicaciones distintas) es una práctica habitual y no está prohibida por el marco legal nacional ni por las leyes estatales existentes.

El marco legal nacional no exige todavía mecanismos de reclamo detallados equivalentes a los de leyes como la argentina o la chilena — los trabajadores dependen principalmente de los canales internos de cada plataforma y, donde exista, del respaldo de la Welfare Board estatal correspondiente.

En general sí, aunque no existe todavía una regla nacional explícita y uniforme sobre esto — la práctica depende en gran medida de las políticas internas de cada plataforma.

Si está afiliado al fondo de seguridad social (tras cumplir el umbral de 90 días donde aplique, o bajo el esquema estatal correspondiente), puede acceder a la cobertura de accidentes prevista — de lo contrario, depende de la atención médica pública general.

Documento de identidad (a menudo vinculado al Aadhaar), en el caso de conductores la licencia de conducir correspondiente y la documentación del vehículo en regla, y una cuenta bancaria o instrumento de pago digital para recibir los pagos.

Sí, además de la licencia de conducir personal, en muchos estados se requiere un permiso comercial específico para transporte remunerado de pasajeros, regulado por la normativa de tránsito estatal correspondiente, independiente del Code on Social Security.

No, las normas generales de trabajo infantil y adolescente de India aplican también a este sector — la mayoría de las plataformas exige directamente mayoría de edad para registrarse, dados además los requisitos de licencia de conducir en muchos casos.

Sí, no existe una restricción basada en el estado de origen — de hecho, una parte significativa de la fuerza laboral de plataformas de reparto en las grandes ciudades indias está compuesta por migrantes internos de otros estados.

Es un modelo intermedio distinto: no presume independencia pura como Argentina, ni impone un piso de derechos laborales completo como Chile — crea una categoría específica de “gig/platform worker” con un fondo de seguridad social financiado por un porcentaje de la facturación de la plataforma, un enfoque propio.

La combinación de un marco nacional (Code on Social Security) con leyes estatales adicionales y más ambiciosas en algunos estados (Rajasthan, Bihar, Karnataka) — un federalismo regulatorio que no tiene un equivalente exacto en los demás países de esta guía.

Es probable — el hecho de que tres estados ya legislaron de forma independiente sugiere una tendencia que otros estados con alta concentración de trabajadores de plataformas podrían replicar en los próximos años.

Es un sector de gran escala y en crecimiento sostenido — India es uno de los mercados de economía de plataformas más grandes del mundo, con proyecciones oficiales que anticipan un crecimiento significativo del número de trabajadores hacia el final de la década.

Empresas como Swiggy, Zomato, Uber, Ola, Rapido y otras operan a gran escala en las principales ciudades indias, cada una sujeta ahora al marco nacional del Code on Social Security y, en Rajasthan, Bihar y Karnataka, también a la ley estatal correspondiente.

Existen sindicatos y colectivos de trabajadores de plataformas activos en distintas ciudades, que impulsaron buena parte de la presión que llevó tanto al Code on Social Security nacional como a las leyes estatales pioneras de Rajasthan, Bihar y Karnataka.

A nivel nacional, las autoridades laborales del gobierno central bajo el Code on Social Security; a nivel estatal, las Welfare Boards específicas de Rajasthan, Bihar y Karnataka tienen facultades propias de fiscalización sobre el welfare cess o welfare fee correspondiente.

Queda expuesto a sanciones bajo el marco legal correspondiente (nacional o estatal, según el caso), y a la exigencia de regularizar retroactivamente los aportes adeudados al fondo de seguridad social.

Sí, la ley de Karnataka en particular fue objeto de cuestionamientos ante la Corte Superior de ese estado por parte de algunas plataformas — un desarrollo judicial en curso que conviene seguir de cerca a medida que avanza.

No, esa persona sería en principio un empleado directo del restaurante bajo las reglas generales del Code on Wages y el Code on Social Security como trabajador dependiente tradicional, no como gig/platform worker bajo el régimen específico de agregadores.

Puede caer dentro de la definición amplia de “gig worker” del Code on Social Security si trabaja fuera de una relación empleador-empleado tradicional a través de una plataforma, aunque las leyes estatales de Rajasthan, Bihar y Karnataka se enfocaron específicamente en movilidad y delivery.

La finalización de las reglas de implementación pendientes del Code on Social Security a nivel estatal, la posible expansión del modelo de Rajasthan/Bihar/Karnataka a otros estados, y la evolución de los cuestionamientos judiciales en curso sobre la ley de Karnataka.

Verificar si su estado tiene una ley específica y registrarse ante la Welfare Board correspondiente si existe, mantener registros propios de sus ingresos y horas trabajadas, y verificar directamente con la plataforma cómo se están aplicando los aportes al fondo de seguridad social.

A través del sitio del Ministerio de Trabajo y Empleo de India (labour.gov.in) y, para Rajasthan específicamente, del portal de su Welfare Board estatal para gig workers.

हां, और यह हाल का है: Code on Social Security, 2020, भारत के चार नए Labour Codes में से एक, 21 नवंबर 2025 से लागू हुआ और पहली बार “गिग वर्कर”, “प्लेटफॉर्म वर्कर” और “एग्रीगेटर” को राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से परिभाषित करता है।

एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर काम करता है या किसी कार्य व्यवस्था में भाग लेता है, और उन गतिविधियों से आय अर्जित करता है — एक व्यापक परिभाषा जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करने वाले और परियोजना-आधारित काम के अन्य रूपों, दोनों को कवर करती है।

यह एक डिजिटल मध्यस्थ है जो किसी सेवा के खरीदार या उपयोगकर्ता को उस सेवा के विक्रेता या प्रदाता से जोड़ता है — परिभाषा में कोई भी संस्था शामिल है जो सेवाएं प्रदान करने के लिए एक या अधिक एग्रीगेटरों के साथ समन्वय करती है, इस प्रकार प्लेटफॉर्मों के बीच उप-अनुबंध मॉडल को कवर करती है।

हां, वे 29 पिछले केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित और प्रतिस्थापित करते हैं, जिनमें से कुछ 70 वर्ष से अधिक पुराने हैं — Code on Wages, Industrial Relations Code, Code on Social Security, और Occupational Safety, Health and Working Conditions Code।

क्योंकि राज्य स्तर पर कई विशिष्ट कार्यान्वयन नियम (rules) अभी भी अंतिम रूप लिए जा रहे हैं — ढांचागत कानून राष्ट्रीय है, लेकिन इसके व्यावहारिक प्रयोग का बड़ा हिस्सा अतिरिक्त विनियमन पर निर्भर करता है जिसे हर राज्य को पूरा करना है।

हां, यह Code on Social Security के तहत केंद्रीय दायित्वों में से एक है: एग्रीगेटरों को गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष में अपने वार्षिक टर्नओवर का 1% से 2% योगदान देना होता है।

हां, एग्रीगेटर का योगदान गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को दी गई कुल राशि के 5% से अधिक नहीं हो सकता — यह सीमा छोटे प्लेटफॉर्मों या कम मार्जिन वाले प्लेटफॉर्मों पर असंगत बोझ न डालने के लिए बनाई गई है।

यह जीवन और विकलांगता बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा, और क्रेच सुविधाओं को कवर करता है — इस प्रकार के कामगार की आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक व्यापक पैकेज।

नहीं, कवरेज आम तौर पर तब सक्रिय होती है जब कामगार प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम 90 दिनों की सदस्यता या गतिविधि जमा कर लेता है — यह सीमा उन लोगों को बाहर किए बिना सिस्टम को कुछ स्थिरता देने के लिए बनाई गई है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं।

इसे Code on Social Security के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित सामान्य सामाजिक सुरक्षा ढांचे के भीतर प्रबंधित किया जाता है, हालांकि परिचालन कार्यान्वयन में राज्य सरकारें भी शामिल होती हैं।

राजस्थान, जुलाई 2023 में पारित Rajasthan Platform-Based Gig Workers (Registration and Welfare) Act के साथ — पूरे देश में इस तरह का पहला विशेष राज्य कानून।

यह गिग वर्करों और एग्रीगेटरों, दोनों के अनिवार्य पंजीकरण की मांग करता है, एक विशिष्ट Welfare Board बनाता है, और राज्य सरकार के योगदान के अलावा प्रत्येक लेनदेन पर 1% से 2% के “welfare cess” (उपकर) द्वारा वित्तपोषित एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष स्थापित करता है।

यह एग्रीगेटरों पर लगाया जाने वाला एक विशिष्ट उपकर है, जिसकी गणना प्लेटफॉर्म पर किए गए प्रत्येक लेनदेन के प्रतिशत के रूप में की जाती है, और जिसे एकत्र कर सीधे राज्य कल्याण कोष में जमा किया जाता है।

बिहार, 2025 के Bihar Gig and Platform Based Workers (Registration, Social Security and Welfare) Act के साथ, और कर्नाटक, जो 2025 में इस क्षेत्र के लिए विशेष कानून वाला तीसरा राज्य बना।

2025 का Karnataka Platform Based Gig Workers (Social Security and Welfare) Bill/Ordinance, जिसे 12 अगस्त 2025 को विधान सभा में पेश किया गया, एक पूर्व अध्यादेश की जगह लेते हुए — यह अनिवार्य पंजीकरण और एग्रीगेटरों द्वारा वित्तपोषित एक कल्याण कोष स्थापित करता है।

प्रत्येक लेनदेन में गिग वर्कर को किए गए भुगतान का 1% से 5% के बीच एक “welfare fee”, जिसका सटीक प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा तय एग्रीगेटर की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार निर्धारित होता है।

हां, कुछ प्लेटफॉर्मों की ओर से इसे कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय में कार्यवाही भी शामिल है — इन नए राज्य नियामक ढांचों और प्लेटफॉर्म कंपनियों के हितों के बीच सक्रिय तनाव का एक उदाहरण।

केवल राष्ट्रीय Code on Social Security 2020 ढांचा लागू होता है, उस अतिरिक्त स्तर की विशेष सुरक्षा और वित्तपोषण के बिना जो उन तीन अग्रणी राज्यों में मौजूद है — राज्यों के बीच एक और वास्तविक असमानता, घरेलू कार्य के मामले जैसी।

वाहन मालिक और उसके द्वारा नियुक्त ड्राइवरों के बीच का यह संबंध उन ड्राइवरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच के संबंध से अलग है — अगर फ्लीट मालिक शिफ्ट तय करता है, लक्ष्य मांगता है और कमाई का एक निश्चित हिस्सा रखता है, तो यह संबंध भारत के सामान्य श्रम ढांचे के तहत एक आश्रित रोजगार संबंध के रूप में योग्य हो सकता है, जिसकी अपनी नियोक्ता जिम्मेदारियां हैं।

सीधे तौर पर नहीं — Code गिग/प्लेटफॉर्म वर्कर और एग्रीगेटर के बीच के संबंध पर केंद्रित है। फ्लीट मालिक और उनके वाहन चलाने वाले लोगों के बीच का संबंध अधीनता पर सामान्य श्रम नियमों द्वारा नियंत्रित होता रहता है।

वह श्रम प्राधिकरणों द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से एक वास्तविक आश्रित संबंध की उपस्थिति निर्धारित किए जाने के जोखिम में है, जिससे पूरे अपंजीकृत अवधि के दौरान न चुकाए गए लाभ और योगदान के भुगतान का दायित्व उत्पन्न होता है।

केंद्रीय मानदंड वास्तविक अधीनता ही है: अगर ड्राइवर स्वतंत्र रूप से अपने घंटे तय करता है और प्लेटफॉर्म पर जो कमाता है वह पूरा रखता है, तो यह एग्रीगेटर के साथ सीधा संबंध है; अगर उसे किसी और का वाहन मिलता है, किसी तीसरे पक्ष द्वारा तय शिफ्ट का पालन करता है, और अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा सौंपता है, तो फ्लीट मालिक के प्रति अधीनता के स्पष्ट तत्व मौजूद हैं।

हर राज्य Welfare Board द्वारा स्थापित विशिष्ट पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से, आम तौर पर कामगार की पहचान संख्या और प्लेटफॉर्म द्वारा उसके माध्यम से काम करने वाले लोगों के बारे में रिपोर्ट की जाने वाली जानकारी से जुड़ा हुआ।

नहीं, ये पूरक हैं — e-Shram असंगठित कामगारों के लिए सामान्य राष्ट्रीय पंजीकरण है, जबकि विशिष्ट राज्य पंजीकरण (जहां मौजूद हो) उस विशेष कानून के अतिरिक्त लाभों तक पहुंच देता है, जैसे welfare cess द्वारा वित्तपोषित कोष।

यह इस पर निर्भर करता है कि वह वास्तव में सेवा कहां प्रदान करता है — अगर वह अपने कानूनों वाले विभिन्न राज्यों में काम करता है, तो लाभों तक पहुंच न खोने के लिए हर एक की विशिष्ट पंजीकरण आवश्यकताओं की जांच करना उचित है।

हां, आय वाले किसी भी व्यक्ति की तरह, वह भारत की सामान्य Income Tax व्यवस्था के अधीन है, अपनी आय के स्तर के अनुसार लागू फाइलिंग नियमों और संभावित कटौतियों के साथ।

भारत में छोटे करदाताओं के लिए presumptive taxation योजनाएं हैं जो गतिविधि और आय स्तर के आधार पर कुछ गिग वर्करों पर लागू हो सकती हैं — किसी अकाउंटेंट के साथ विशेष स्थिति का आकलन करना उचित है।

नहीं, यह एक दायित्व है जो सीधे एग्रीगेटर पर आता है, जिसकी गणना उसके टर्नओवर या कामगारों को किए गए भुगतान पर की जाती है — यह गिग वर्कर की आय से की गई कटौती नहीं है।

हां, मल्टी-होमिंग (एक साथ कई अलग-अलग ऐप्स के लिए काम करना) एक सामान्य प्रथा है और राष्ट्रीय कानूनी ढांचे या मौजूदा राज्य कानूनों द्वारा निषिद्ध नहीं है।

राष्ट्रीय कानूनी ढांचा अभी अर्जेंटीना या चिली जैसे कानूनों के बराबर विस्तृत शिकायत तंत्र की मांग नहीं करता — कामगार मुख्यतः प्रत्येक प्लेटफॉर्म के आंतरिक चैनलों और, जहां मौजूद हो, संबंधित राज्य Welfare Board के समर्थन पर निर्भर रहते हैं।

आम तौर पर हां, हालांकि इस पर अभी कोई स्पष्ट, समान राष्ट्रीय नियम मौजूद नहीं है — व्यवहार में यह बड़े पैमाने पर प्रत्येक प्लेटफॉर्म की आंतरिक नीतियों पर निर्भर करता है।

अगर वह सामाजिक सुरक्षा कोष से जुड़ा है (जहां लागू हो वहां 90-दिन की सीमा पूरी करने के बाद, या संबंधित राज्य योजना के तहत), तो वह प्रदान की गई दुर्घटना कवरेज तक पहुंच सकता है — अन्यथा, वह सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर निर्भर रहता है।

पहचान दस्तावेज (अक्सर Aadhaar से जुड़ा), ड्राइवरों के मामले में संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के दस्तावेज व्यवस्थित होना, और भुगतान प्राप्त करने के लिए एक बैंक खाता या डिजिटल भुगतान माध्यम।

हां, व्यक्तिगत ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा, कई राज्यों में सशुल्क यात्री परिवहन के लिए एक विशिष्ट वाणिज्यिक परमिट की आवश्यकता होती है, जो Code on Social Security से स्वतंत्र, संबंधित राज्य परिवहन नियमों द्वारा विनियमित होता है।

नहीं, भारत के सामान्य बाल और किशोर श्रम नियम इस क्षेत्र पर भी लागू होते हैं — अधिकांश प्लेटफॉर्म कई मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यकताओं को देखते हुए, पंजीकरण के लिए सीधे कानूनी वयस्क आयु की मांग करते हैं।

हां, मूल राज्य के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है — दरअसल, बड़े भारतीय शहरों में डिलीवरी प्लेटफॉर्म कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अन्य राज्यों से आए आंतरिक प्रवासियों से बना है।

यह एक अलग मध्य-मार्ग मॉडल है: यह अर्जेंटीना की तरह शुद्ध स्वतंत्रता नहीं मानता, न ही चिली की तरह श्रम अधिकारों का पूरा फर्श लागू करता है — यह प्लेटफॉर्म के टर्नओवर के प्रतिशत से वित्तपोषित सामाजिक सुरक्षा कोष के साथ एक विशिष्ट “गिग/प्लेटफॉर्म वर्कर” श्रेणी बनाता है, अपने आप में एक दृष्टिकोण।

एक राष्ट्रीय ढांचे (Code on Social Security) का कुछ राज्यों (राजस्थान, बिहार, कर्नाटक) में अतिरिक्त, अधिक महत्वाकांक्षी राज्य कानूनों के साथ संयोजन — एक नियामक संघवाद जिसका इस गाइड के अन्य देशों में कोई सटीक समकक्ष नहीं है।

यह संभावित है — तीन राज्यों का स्वतंत्र रूप से पहले ही कानून बनाना एक प्रवृत्ति का संकेत देता है जिसे प्लेटफॉर्म कामगारों की उच्च सघनता वाले अन्य राज्य आने वाले वर्षों में दोहरा सकते हैं।

यह एक बड़े पैमाने का और लगातार बढ़ता हुआ क्षेत्र है — भारत दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था बाजारों में से एक है, आधिकारिक अनुमानों के साथ जो दशक के अंत तक कामगारों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद करते हैं।

Swiggy, Zomato, Uber, Ola, Rapido और अन्य कंपनियां प्रमुख भारतीय शहरों में बड़े पैमाने पर काम करती हैं, हर एक अब राष्ट्रीय Code on Social Security ढांचे के अधीन है, और राजस्थान, बिहार तथा कर्नाटक में, संबंधित राज्य कानून के भी।

विभिन्न शहरों में सक्रिय ट्रेड यूनियन और प्लेटफॉर्म कामगार समूह मौजूद हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय Code on Social Security और राजस्थान, बिहार तथा कर्नाटक के अग्रणी राज्य कानूनों, दोनों की ओर ले जाने वाले अधिकांश दबाव को आगे बढ़ाया।

राष्ट्रीय स्तर पर, Code on Social Security के तहत केंद्र सरकार के श्रम प्राधिकरण; राज्य स्तर पर, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक के विशिष्ट Welfare Boards के पास संबंधित welfare cess या welfare fee पर अपनी स्वयं की प्रवर्तन शक्तियां हैं।

वह संबंधित कानूनी ढांचे (मामले के अनुसार राष्ट्रीय या राज्य) के तहत दंड के लिए उजागर होता है, और सामाजिक सुरक्षा कोष में बकाया योगदान को पूर्वव्यापी रूप से नियमित करने की आवश्यकता के लिए।

हां, विशेष रूप से कर्नाटक के कानून को कुछ प्लेटफॉर्मों की ओर से उस राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौतियों का सामना करना पड़ा है — एक जारी न्यायिक विकास जिसे आगे बढ़ने के साथ बारीकी से देखना उचित है।

नहीं, वह व्यक्ति सिद्धांत रूप में Code on Wages और Code on Social Security के सामान्य नियमों के तहत रेस्टोरेंट का प्रत्यक्ष कर्मचारी होगा, एक पारंपरिक आश्रित कामगार के रूप में, न कि एग्रीगेटरों के विशेष शासन के तहत गिग/प्लेटफॉर्म वर्कर के रूप में।

वह Code on Social Security की व्यापक “गिग वर्कर” परिभाषा के अंतर्गत आ सकता है अगर वह किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर काम करता है, हालांकि राजस्थान, बिहार और कर्नाटक के राज्य कानून विशेष रूप से मोबिलिटी और डिलीवरी पर केंद्रित थे।

राज्य स्तर पर Code on Social Security के लंबित कार्यान्वयन नियमों का पूरा होना, राजस्थान/बिहार/कर्नाटक मॉडल का अन्य राज्यों में संभावित विस्तार, और कर्नाटक कानून पर जारी न्यायिक चुनौतियों का विकास।

यह जांचें कि क्या उनके राज्य में कोई विशेष कानून है और अगर मौजूद हो तो संबंधित Welfare Board के पास पंजीकरण कराएं, अपनी आय और काम किए गए घंटों का स्वयं रिकॉर्ड रखें, और सीधे प्लेटफॉर्म से जांचें कि सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान कैसे लागू किए जा रहे हैं।

भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (labour.gov.in) की वेबसाइट के माध्यम से, और विशेष रूप से राजस्थान के लिए, गिग वर्करों के लिए उसके राज्य Welfare Board पोर्टल के माध्यम से।